RECRUITMENT: TEACHING and NON-TEACHING STAFF @ Sh. L.N. Hindu College, Bhiwani Road, Rohtak

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Sh. L.N. Hindu College, Bhiwani Road, Rohtak

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Radical recruitment changes, now soldiers to be inducted for 4 years

Radical recruitment changes, now soldiers to be inducted for 4 years

NewDelhi, June 14 The new recruitment policy in the armed forces announced on Tuesday by Defence Minister Rajnath Singh makes a series of radical changes, including induction of more women and change in composition of certain British-era regiments which have soldiers only from specific castes. Addressing a press conference, Rajnath called the scheme transformative and dismissed suggestions that it was brought in to cut down the ballooning pension bill. He said, “We are ready to spend any money on the armed forces.” Recruitment of troops in the Army that had been suspended for two years will restart in 90 days. However, several veterans have questioned the scheme for it is being tried without having been experimented at a smaller scale. Termed the Agnipath scheme, it will entail induction of troops into the Army, IAF and Navy for four years as jawans, airmen and sailors, respectively. Some 46,000 youth in the age group of 17.5 years to 21 years will be recruited this year. “The Agniveers (name for those recruited under the scheme) will form a distinct rank in the armed forces, different from any other existing rank,” the Ministry of Defence said. Those leaving the service after four years would get job opportunities in several ministries, public sector undertakings, said Rajnath, adding that some states had also agreed to give them jobs. After four years of service, only 25% of Agniveers can opt for full tenure. Lt Gen Anil Puri, Additional Secretary of the Department of Military Affairs, said, “At present, the average age of troops is 32 years which will be brought down to 26 years. The selection process will be transparent and also open to women progressively.” Recruits will get a monthly salary starting at Rs 30,000 in the first year. It will go up to Rs 40,000 in the fourth year. Risk and hardship allowance will be separate and at a par with regular soldiers based on the place of posting. A contributory severance package called the ‘Seva Nidhi’ means each demobilised trooper would receive around Rs 11.76 lakh. All earnings would be exempt from income tax and there shall be no entitlement to gratuity and pensionary benefits. An insurance cover of Rs 1 crore will be provided in case of death in the line of duty. In other words, this means the British-era recruitment system based on specific caste regiments will go away. For now, a Sikh regiment, a Rajput regiment, a Maratha regiment or a Jat regiment draw troops from these communities, respectively. In the past, youth have been recruited from the same gene-pool and from within specific geographical locations. In the older regiments, the system has been working for more than 150 years. On being asked how he saw this, Army Chief General Manoj Pande said, “Around 75% of units are all India, all class, only a limited units have specific class composition. We expect these regiments to evolve from class-based to all-India, all class structure.” Air Chief Marshal VR Chaudhari said the youth leaving the service after four years would be job-ready. Navy Chief Admiral R Hari Kumar said, “We need to change with time. Agniveers  will be posted on frontline warships and submarines.” 

21.7% posts vacant, PM wants 10L to get govt jobs in 18 mths

21.7% posts vacant, PM wants 10L to get govt jobs in 18 mths

NewDelhi, June 14: Amid mounting joblessness and tardy recruitment drives, PM Narendra Modi today ordered government departments to employ 10 lakh persons over 18 months in mission mode. The PMO said Modi undertook a review of the status of human resources across departments and ministries and ordered for recruitment of 10 lakh persons in mission mode over the next 1.5 years. The drive aims to counter Opposition’s charges over record unemployment ahead of 2024 Lok Sabha elections. The development comes amid rising vacancies across government departments with 21.7 per cent of all sanctioned central government posts lying vacant (as of March 1, 2020), as per the latest official data available. In all, there are 40,04,491 sanctioned posts of Central Government regular civilian employees and only 31,32,698 of these are filled. Cumulative vacancies at the Central Government level come to 21.7%, which means one in every five sanctioned posts is vacant. The highest backlog of unfilled posts with over 37% vacancies or more is in key departments like revenue, agricultural research and education; agriculture and farmers’ welfare; civil aviation; defence (civil) and posts. Out of 54 posts in agricultural research, 32 are filled with 40.7% vacancies. Agricultural research and farmer welfare has 5,791 sanctioned posts of which 2,712 are vacant (37.5 per cent). In defence (civil), out of 6,33,139 sanctioned posts, 2,47,499 (39%) are vacant. Out of 15.07 lakh posts in the Railways, 2.37 lakh remain vacant. Key ministries of external affairs and personnel are also reeling under staff shortage. Out of 11,035 MEA posts, 2,204 (19.9%) are vacant. In the personnel department, 2,375 (21.3%) posts out of sanctioned 11,124 are vacant. Even the PMO (as of March 2020) had 26.2 per cent vacancies, with 117 out of 446 sanctioned posts unfilled. The situation in the President’s Secretariat was no better with 91 unfilled posts (23.9%) among 380 sanctioned. The Vice-President’s Secretariat was a little better with a 17.7 per cent vacancies (11 vacant posts out of 62). The Home Ministry has 11.8 per cent vacancies with 1,28,842 posts vacant out of sanctioned 10,84,430 posts. Data accessed by The Tribune also shows a consistently slow pace of recruitment over the past five years. Top recruiting agencies of the Central Government (UPSC, Staff Selection Commission and Railway Recruitment Boards) together recruited only 78,264 persons in 2020-21; 1.48 lakh in 2019-2020, 38,827 in 2018-19; 77,192 in 2017-18; and 1.02 lakh in 2016-17. The PM’s direction seeks to intensify recruitments as departmental efficiency is suffering due to staff crunch.

Various Jobs @ Punjab Public Service Commission (PPSC), Patiala

Punjab Public Service Commission (PPSC), Patiala

invited following various posts

राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के 1033 पदों पर भर्ती

 राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के 1033 पदों पर भर्ती निकाली है। 21 से 40 साल तक की उम्र की महिलाएं राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/ पर जाकर 4 जुलाई तक आवेदन कर सकती है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

वैकेंसी डिटेल्स

1033 पदों पर निकाली भर्ती प्रक्रिया के तहत राजस्थान के झुंझुनूं, अजमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, भरतपुर, चूरू और नागौर में आंगनबाड़ी वर्कर के 161 पद और आंगनबाड़ी असिस्टेंट के 872 पद सहित कुल 1033 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

राजस्थान में आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड कक्षा 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए।

आयु सीमा

1033 पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है। हालांकि, अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा और विशेष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 साल होगी।

सिलेक्शन

उम्मीदवारों का सिलेक्शन 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

कैंडिडेट को इन पदों पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/icds-home-page/links/vacancies.html?ref=inbound_article?ref=inbound_article?ref=inbound_article

https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/wcd-home-page.html?ref=inbound_article?ref=inbound_article?ref=inbound_article

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, मास्टर, मिनरल ऑफिसर, असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत सीनियर लेक्चरर के 161 पदों पर भर्ती

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, मास्टर, मिनरल ऑफिसर, असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत सीनियर लेक्चरर के 161 पदों पर वैकेंसी निकली है। राजस्थान समेत देशभर में निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 30 से 55 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 16 जून तक UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

पदों की संख्या : 161

वैकेंसी डिटेल्स

• ड्रग इंस्पेक्टर – 3 पद
• असिस्टेंट कीपर – 1 पद
• मास्टर – 1 पद
• मिनरल ऑफिसर – 20 पद
• असिस्‍टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्‍टेंट डायरेक्‍टर – 20 पद
• सीनियर लेक्चरर (टेक्सटाइल प्रोसेसिंग) – 2 पद
• वाइस प्रिंसिपल- 131 पद
• सीनियर लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) – 1 पद

योग्यता

• ड्रग इंस्पेक्टर – रिलेवेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन।
• असिस्टेंट कीपर – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा।
• मास्टर – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षण में डिग्री।
• मिनरल ऑफिसर- जियोलॉजी या एप्लाइड जियोलॉजी या इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री या माइनिंग में बैचलर डिग्री।
• असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।
• सीनियर लेक्चरर (टेक्सटाइल प्रोसेसिंग) – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में डिग्री या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल प्रोसेसिंग या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से टेक्सटाइल केमिस्ट्री या टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में पोस्ट डिप्लोमा।
• वाइस-प्रिंसिपल- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से मास्टर डिग्री।
• सीनियर लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) – भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की किसी एक अनुसूचियों में शामिल विश्वविद्यालय या समकक्ष योग्यता और एक राज्य चिकित्सा रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान या समकक्ष से M.D. (सामाजिक और निवारक चिकित्सा) / M.D. (सामुदायिक चिकित्सा) की डिग्री।

आयु सीमा

• ड्रग इंस्पेक्टर – 30 वर्ष
• असिस्टेंट कीपर – 30 वर्ष
• मास्टर – 38 वर्ष
• खनिज अधिकारी – 30 वर्ष
• असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर -30 वर्ष
• सीनियर लेक्चरर (टैक्सटाइल प्रोसेसिंग) – एससी के लिए 40 साल और ओबीसी के लिए 38 साल
• उप-प्राचार्य -35 वर्ष
• सीनियर लेक्चरर (सामुदायिक चिकित्सा) – 55

आवेदन फीस

जनरल कैटेगरी - 25 रुपए फीस का भुगतान ऑनलाइन / डेबिट - क्रेडिट कार्ड से या फिर एसबीआई बैंक की शाखा पर चालान जमा करके किया जा सकता है। एससी, एसटी, दिव्यांग व महिला अभ्यर्थियों को कोई फीस नहीं देनी है।

कैसे करें आवेदन

• आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले UPSC की वेबसाइट पर जाना होगा।
• यहां आपको सीएपीएफ रजिस्ट्रेशन 2022 के लिंक पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद उम्मीदवार नए पेज पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
• इस दौरान आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी जिसे भरकर सबमिट करें।
• इसके बाद फीस का भुगतान करें और एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रख लें।
• https://upsconline.nic.in/ora/VacancyNoticePub.php?ref=inbound_article?ref=inbound_article?ref=inbound_article
• https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/Advt-No-10-2022-engl-270522.pdf?ref=inbound_article?ref=inbound_article?ref=inbound_article

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन के 460 पदों पर भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन के 460 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें नॉन टीएसपी (सामान्य) के लिए 394 और टीएसपी के लिए 66 पद शामिल हैं। जिसके लिए ऑनलाइन आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो 24 जून तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए होने वाली इस भर्ती की परीक्षा सितंबर में आयोजित कराई जा सकती है। इसमें 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

सैलरी

भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने पे मैट्रिक्स-10 के अनुसार 44 हजार रुपए से लेकर 69 हजार 200 रुपए तक सैलरी दी जाएगी।

शैक्षिक योग्यता

उम्मीदवारों के बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस (बीलिब), लाइब्रेरी या इंफोर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी या फिर इंफोर्मेशन साइंस में डिप्लोमा।होना चाहिए।

आयु सीमा

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा का होने पर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी।

आयु सीमा में छूट के नियम

• राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष - 5 साल
• सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला- 5 साल
• राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला- 10 साल

सिलेक्शन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 460 पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सितम्बर महीने में टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईबीसी के लिए परीक्षा शुल्क 450 रुपए है। जबकि एससी/एसटी श्रेणी के लिए उम्मीदवारों को सिर्फ 250 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

• लाइब्रेरियन भर्ती के लिए अभ्यर्थी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
• जिसके के लिए उन्हें www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। जहां पर उन्हें रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा।
• उसके बाद अभ्यर्थी को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर SSO ID और पासवर्ड डालकर फॉर्म भर सकते हैं।
• जिनका SSO ID आईडी नहीं है, वह www.sso.rajasthan.gov.in पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं।
• लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आवेदन 24 जून तक किया जा सकता है। वहीं भर्ती की परीक्षा इसी साल सितम्बर में आयोजित की जाएगी।